नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको स्थानिय तहको निर्वाचनको तयराी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्थानिय तह भन्ने पदावलि मात्रै होइन यसलाई दिइएको अधिकारलाई हेर्दा यो अत्यन्तै अधिकार सम्पन्न रहेको चर्चा र्ने गरिएको छ । स्थानिय तहमा प्रहरी परिचालन देखि रेडियो संचालन अनुमति दिनेसम्मका अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरिएको छ । वास्तवमा केके छन् त स्थानिय तहमा दिइएको अधिकार ?नगर र गाउँ प्रहरी परिचालन स्थानीय तहको आफ्नै नगर र गाउँ प्रहरी हुनेछ । यसअघिसम्म नगरपालिकामा मात्रै यस्तो व्यवस्था रहेकोमा यसपटक गाउँपालिकाले पनि गाउँ प्रहरी राख्न सक्नेछ । जसले सरकारले लागू गरेका नीति, कानुन, मापदण्ड र निर्णयहरू कार्यान्वयन, स्थानीय तहको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, सभा, समारोह, जात्रा, चाडपर्व, बजार, पार्किङस्थल व्यवस्थापन, स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका आदेश९फैसला कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन र अपराध रोकथामलगायतमा सहयोग गर्नेछ ।सहकारी दर्ता र खारेजी सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ । सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय९केन्द्रीय विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्यलगायतका काम पनि स्थानीय तहले गर्नेछ । रेडियो सञ्चालन सय वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै गरिनेछ । इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर र स्थानीय केबुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन पनि स्थानीय तहमै हुनेछ ।राजस्व संकलन आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति र घरवहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवानालगायतका राजस्व संकलनका काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवामा शुल्क निर्धारण र संकलन तथा व्यवस्थापन, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोलिङ, र र्याफ्टिङ शुल्क, स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन, राजस्व सूचना तथा तथ्यांकको आदान–प्रदान, राजस्व नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्धारण र नियमनका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ । सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र सेवा–सर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्नेछ । संविधानको धारा ३०२ लाई समेत आधार मानेर कर्मचारी समायोजनपछि वित्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन, स्थानीय तहको संगठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकासलगायतका कामहरू गर्ने । समायोजन भई आउने कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वयका काम पनि स्थानीय तहले गर्नेछ । स्थानीय तथ्याङ्क अभिलेख संकलन स्थानीय तथ्यांकसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने । योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, बेरोजगारको तथ्यांकसहित स्थानीय तहमा आधारभूत तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन, पञ्जीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तथ्यांकीय अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त अभिलेख राख्ने । विकास आयोजना तर्जुमा स्थानीय स्तरमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, अध्ययन, अनुसन्धान, स्थानीय तहका सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोत र साधनको अभिलेखीकरण तयार गर्ने । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भिक बाल तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक एवं निरन्तर सिकाइ तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन अनुमति र नियमन, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री वितरण र कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन, विद्यालयको अनुमति स्वीकृति, समायोजन र नियमन, पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहले गर्नेछ । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र प्रवद्र्धन, अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, रक्तसञ्चार सेवा, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहले गर्नेछ । बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता स्थानीय व्यापार, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हीतसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । स्थानीय स्तरका व्यापारिक फर्म दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा नियमन पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ । सडक, कृषि, सिँचाइ स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाइसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । सडक, कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध, झोलुंगे पुल, पुलेसालगायतको निर्माण र प्रवद्र्धनबारे गुरुयोजना तर्जुमा, स्तरोन्नतिका आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार र नियमन गर्ने । स्थानीय तहमा ट्रली बस सञ्चालन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधार उपयोग गरी महानगरिय मेट्रोसिटी क्षेत्रभित्र सहरी रेलसेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार, समन्वय र सहकार्यका काम पनि स्थानीय तहबाट हुनेछन् ।गाउ, नगर र जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्तताको व्यवस्थापन स् गाउँसभा, नगरसभाले आ–आफ्नो क्षेत्रको नीति, कानुन र मापदण्डको स्वीकृति, स्थानीय सामुदायिक मेलमिलाप र मध्यस्तता घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण प्रादेशिक मापदण्डबमोजिम स्थानीय घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण, लगत व्यवस्थापन, भूमिको वर्गीकरण अनुुसारको लगत, जग्गाको विवाद समाधानको काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी काम र त्यस सम्बन्धमा मापदण्ड निर्माण गर्ने । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम संघ, प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापनलगायतका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने ।बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलनस् रोजगार र वेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र सुचना प्रणाली, विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक उर्जा स्थानीय खानेपानीसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय विद्युत् वितरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालन, नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनलगायतका कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् । विपत् व्यवस्थापन विपद व्यवस्थापन सम्वन्धि स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । स्थानीय स्तरमा विपद् पुर्व तयारी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पुर्ण भण्डारण र वितरणमा समन्वय गर्ने । विपत जेखिम क्षेत्रको नक्सांकन, वस्तीहरुको पहिचान र स्थान्तरणलगायतका कामहरु गर्ने । जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण जलाधार तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । पानीका मुहान संरक्षण, भूसंरक्षण, अनुकूलन खानी तथा खनिजको संरक्षणसम्बन्धी कामहरु गर्ने । भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नियमन, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको संरक्षण ।- नयाँ पत्रिकाबाट
PSC's Material 